नेपाल सरकारले बजेटमार्फत ल्याएका व्यवस्थाले तत्काल बजारमा सुधार नआउने एफएनसीसीआई कोशी प्रदेशले जनाएको छ । एफएनसीसीआई कोशी प्रदेशले  विज्ञप्तिमार्फत सो कुरा जनाएको हो ।  बजेटले लिएको कूल गार्हस्थको ६ प्रतिशत लक्ष्य पूरा गर्न हालको अवस्थामा र बजार चलायमान बनाउन खुकुलो मौद्रिक नीति अख्तियार गर्नु पर्ने एफएनसीसीआई कोशी प्रदेशको भनाइ रहेको छ  । 

चालू आर्थिक वर्षमा २१ प्रतिशतको ऋण किस्ता १२.६ प्रतिशतमा खुम्चाएको अवस्थामा, यही कसिलो मौद्रिक नीति रहेमा ०८०÷०८१ मा यसलाई पनि हासिल नगर्ने परिस्थिति श्रृजना हुने एफएनसीसीआई भनेको छ । जसका कारण बैंकहरुको ऋण अनउत्पादक क्षेत्रमा जाने सम्भावना बढी हुन्छ । 

एफएनसीसीआईको विज्ञप्तिअनुसार निक्षेपको दायरा एकल विन्दुमा आएको अवस्था, घट्ने क्रममा रहेको व्यापार तुलनात्मक रुपमा अझ महंगो नै छ, जसका कारण ऋषिको माग नरहेको अवस्था, ऋणात्मक रहेको सोधनान्तर करीब २ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँले बचतमा पुगेको अवस्था,  विदेशी सञ्चिति ११ महिनाभन्दा बढी आयात भन्ने उचाइमा पुगेको अवस्था र रेमिट्यान्समा उल्लेखनीय प्रगति, बाह्य क्षेत्रमा आशालाग्दो सुधारका कारण, मौद्रिक नीतिले अर्थतन्त्र चलायमान हुने नीति अवलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । जसबाट निजी क्षेत्रले चाहेको एकल विन्दुको व्याजदर र बैंकहरुले लगानीको अवसर हुने बाटो खुल्न सक्छ ।

एक करोड रुपैयाँमाथिको व्यक्तिगत कर्जा र मार्जिन प्रकृतिको कर्जामा १५० प्रतिशत जोखिम भर्ति सम्पत्ति गणना गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई १०० प्रतिशतमा झारिनु पर्दछ । बढ्दो तरलता र घट्दो व्यापारका कारण पूँजी बजारको माग सम्बिन्धित प्रत्यक्ष नीतिहरु पुनरावलोकन गरिनु पर्दछ । हालको तरलताको अवस्थालाई हेरेर घर निर्माणमा रहेको १ करोड ५० लाख रुपैयाँको सीमालाई ३ देखि ४ करोड रुपैयाँसम्म, रियलस्टेट लोनमा गणना नगर्नु पर्ने सीमालाई बढाउनु पर्दछ, साथै निर्माण क्षेत्रमा केही लचकता अपनाउनु पर्दछ ।

चालु पूँजी कर्जा मार्गदर्शनको कारण बजारमा मन्दी आएको हुँदा उक्त मार्ग दर्शनलाई समय सापेक्ष गरिनु पर्दछ । बैंकिङ्ग क्षेत्रको कर्जा लगानीको संरक्षणका लागि राष्ट्र बैंकले जसरी बैंकहरुलाई संरक्षण गर्दछ त्यसरी नै नीजि क्षेत्रले कुनै किसिमको धितो नलिई उधारोमा बिक्री वितरण गर्नुपर्ने हुँदा बजारबाट रिकोभर  नभई रहेको अवस्थामा धेरै समस्या आइरहेकोले मौद्रिक नीतिमा रिकोभर एक्टको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । 

हाल टीआर  कर्जा ९० दिनको हुने व्यवस्थालाई १२० दिन गरिनु पर्दछ । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनका आधारमा वर्षको १ पटक ७ दिनसम्म कर्जा शून्यमा झारिनु पर्ने व्यवस्थालाई खारेज गरिनु पर्दछ । संस्थागत निक्षेपकर्ताको मुद्धती निक्षेपको अधिकतम ब्याजदर आधारदर भन्दा २ प्रतिशत कम हुनुपर्ने । साना तथा मझौला उत्पादनमूलक उद्योगहरुलाई लगाइने ऋणको ब्याजदर आधारदरमा अधिकतम २ प्रतिशत जोखिम प्रिमियर हुनुपर्नेवर्किङ क्यापिटल गाइडलाइनले उद्योगहरुको बर्गीकरणलाई स्विकार्न सकेको छैन । 
उद्योगको प्रकृतिअनुसार गाइडलाइनले वर्किङ क्यापिटल रिक्वायरमेन्ट, स्टोक टर्नओभर र सेलबीच तालमेल मिलाउन सक्नुपर्छ । स्टोक टर्नओभर थोरै हुने प्रकृतिका उद्योगहरुलाई सेलको ६० प्रतिशतसम्म वर्किङ क्यापिटल फाइनान्स  हुनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने । ५ करोड रुपैयाँ वा सोभन्दा कम ऋण सीमा भएका उद्योगहरुलाई अधिकतम ७० प्रतिशतसम्म सेल्सको वर्किङ क्कयापिटल फाइनान्स हुनसक्ने व्यवस्था हुनुपर्ने ।

निर्यातमूलक तथा बढी रोजगारी दिने उद्योग जुन रुग्ण वा बन्द अवस्थामा छन् भने त्यस्ता उद्योगको कर्जामा लाग्ने व्याजलाई विना शर्त पुनर्तालिका गरी उद्योग संचालन गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने । जसबाट निर्यात बढ्नुका साथै रोजगारीको अवसर सृजना हुने छ । 

कृषि सहुलियत कर्जाअन्तर्गत नेपाल सरकारले भण्डारण, किसानको उत्थानका लागि धेरै कार्यक्रमहरु ल्याएको हुँदा मौद्रिक नीतिमा किसानलाई इन्पावर गर्नवार हाउजिङ फाइनान्सको व्यवस्था गरिनु पर्दछ । कृषिमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउने बाटो खोलिनु पर्दछ । जसबाट सिप, प्रविधि र लगानी ल्याउन सकिन्छ । जसले अर्थतन्त्रको भेल्लु चेन्जमा ठूलो भूमिका खेल्ने छ । 

कर्जा पुनर्तालिका र पुनर्संरचना गर्दा जुनसुकै वर्गको कर्जा भएपनि आवश्यकता र औचित्यताको आधारमा व्यवसाय÷परियोजना संचालन भएको अवस्थामा कर्जा जोखिम अवस्थामा ५ प्रतिशतभन्दा बढी हुने नहुने । रियलस्टेट कर्जामा काठमाण्डौंमा ३० र काठमाण्डौं जिल्ला बाहिर ४० प्रतिशत गरिएकोमा यसमा समय सापेक्ष पुर्नविचार गर्नुपर्ने । विज्ञप्तिमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ कोशी प्रदेशका अध्यक्ष राजेन्द्र राउतले विज्ञप्तिमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।