संघीय सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले मोरङ उद्योग व्यापार संघको ६८ औं वार्षिक साधारणसभाको उद्घाटन गरेका छन् । प्रमुख आतिथिका रुपमा उनले संघको साधारण सभाको उद्घाटन गरेका हुन् । संघले उनलाई स्वागत पनि गरेको छ । 

यसैगरी, सभामा विशिष्ट आतिथि कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री माननीय उद्धव थापा, अतिथिको रुपमा कोशी प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, रामबहादुर मगर, कोशी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भुपेन्द्र राईको उपस्थित थियो । 

मोरङ उद्योग व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठीले राखेका समस्या र समाधानका उपायसहितको निम्न सुझावहरु उल्लेख गरेका छन् । ‘हामीले उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रहरुले भोगिरहेका विद्यमान समस्याहरुमा संघीय र प्रदेश सरकार सो मातहतका अन्य निकायहरुको ध्यानाकर्षण गराउँदै समाधानका उपायहरुका लागि सुझाव दिँदै पहल गर्दै आएका छौं । मुलुकको बजेट निर्माण तथा नीति–नियम निर्माणका लागिपनि निरन्तर रुपमा सुझावहरु दिंदै आएका छौं,’ उनले भनेका छन् । 

यसका साथै हामीले युवा उद्यमी, महिला उद्यमी, स्टार्ट–अप, सूचना–प्रविधिसम्बन्धी व्यवसायलगायत विभिन्न क्षेत्रको विकासका लागि अनेकौँ कार्यहरुमा सहभागी हुनुका साथै सरकारी निकाय, विश्वविद्यालयसहित विभिन्न निकायहरुसँग निरन्तर सहकार्य गरी नेपालमा विशेष गरेर उद्यमशीलताको विकास गर्ने कार्यहरुलाई पनि प्राथमिकताका साथमा संचालन गर्दै आइरहेका छौँ उनले उल्लेख गरेका छन् ।

हामी विभिन्न प्राकृतिक तथा दैवी प्रकोपका पीडितहरुलाई सहयोग पुर्‍याउनुका साथै विभिन्न धार्मिक, साँस्कृतिक तथा सामाजिक कार्यहरुमा समेत सक्रिय रहेको जानकारी गराउन चाहन्छौं । हामी सधैँ उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रको हकहित, समस्या र समाधानको कुरा सरकारको नेतृत्व गरिरहनु भएका प्रधानमन्त्री, माननीय मन्त्रीहरु र सम्बन्धित निकायका प्रमुखहरु समक्षनरन्तर प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ । 

यसै सन्दर्भमा, आजको अर्थतन्त्रको कुरा गर्दा नेपालको आर्थिक गतिविधिहरुमा निराशाको कालो बादल छाएको स्पष्ट महसुस गर्न सकिन्छ । यद्दपि, अर्थतन्त्रमा केही सकारात्मक सुचक पनि देखा परेका छन् ।

हालको अवस्था हेर्दा, विदेशी मुद्रा संचिति वृद्धि भई १८ महिनासम्मको, आयात धान्न सक्ने स्थिति छ । निर्यात ६५ प्रतिशतले र आयात १२ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । राजस्व संकलन पछिल्लो वर्षको तुलनामा बृद्धि भएको छ । रेमिटेन्स वृद्धि भई १२ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । महंगी दर ३.४ प्रतिशतमा कायम रही पछिल्लो वर्षको तुलनामा घटेको छ ।

यति हुँदा पनि आजको समय अर्थतन्त्रमाउत्साह चाहीँ देखिएको छैन । हाम्रो अर्थतन्त्रका नकारात्मक पक्षहरु हेर्दा, यो वर्ष ४ प्रतिशतसम्म मात्र अनुमान गरिएको छ । सरकारी ऋणमा बृद्धि भएको छ । विकास खर्च झनै घटेको छ, चालु खर्च बढेको देखिन्छ ।

व्यापार घाटा १४ खर्ब पुगेको छ ।कृषि प्रधान मानिनेहाम्रो मुलुकमा, अहिले पनि कृषिको आयात उच्च रहेको छ । रोजगारी र शिक्षाका लागि मासिक लाखौँ युवा जनशक्ति विदेशी रहेका छन् । यसकारण स्वदेशी उद्योग, कृषि र सेवा क्षेत्रमाप्रत्यक्ष असर परेको देखिन्छ ।

नेपालको उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रअहिले पनि संक्रमणकालीन अवस्थाबाट गुज्रिरहेको छ । उद्यमी व्यवसायीको मनोबल अहिले पनि बढ्न नसकेको विभिन्न अध्ययनहरुले देखाएका छन् । 

अस्थिर सरकार रअस्थिर नीतिको प्रत्यक्ष प्रभाव अर्थतन्त्रमा देखा परेको छ । एउटा सरकारले बजेट विनियोजन गर्छतरकार्यान्वयनको बेलाअर्कै सरकार आइसकेको हुन्छ । 

पछिल्लो तीन दशकमा सुशासनमुलुकको ठूलो समस्या भएर देखा परेको छ । सुशासनको सन्दर्भमा भन्नु पर्दा हाम्रो मुलुकमा जलवायु भन्दा बढी भ्रष्टवायुको अनुभूति हुने गरेको छ । 

अनियमित र अपर्याप्त विद्युत आपूर्तिलगायत विभिन्न कारणले यहाँका उद्योगहरु पूर्ण क्षमतामा संचालन हुन सकेको छैन । अन्य मुलुकको भन्दा हाम्रो उत्पादन खर्च तुलनात्मक रुपमा उच्च छ । मन्त्रीसँग उद्योगको हकमा विद्युत आपूर्ति सहज हुने व्यवस्था मिलाई दिनु पर्छ ।

खुल्ला सीमाको अवैध कारोबारले हाम्रो राजस्व संकलनमा कमी र अर्थतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ । सीमावर्ति बजार भारतमा दैनिक उपभोग्य वस्तुहरुमा शुून्यदेखि १२ प्रतिशत सम्मन्क्त् रहेको तरनेपालमा त्यस्ता वस्तुहरुमा, भ्याटसहित ३० प्रतिशत भन्दा बढी, राजस्व लाग्ने गरेको छ । नेपाल सरकारले यस सम्बन्धमा, उचित दरबन्दी कायम गरी यस्ता अवैध कारोबारनिरुत्साहित गर्ने नीति ल्याउनु पर्दछ ।

नेपालकै पहिलो औद्योगिक कोरिडोरको रुपमा परिचितयस कोरिडोरमा विगतमा चर्चामा आएपनि हालसम्म पनि घोषणा हुन नसक्नु दुर्भाग्यपूर्ण छ । जबकी, भौगोलिक रुपले कलकत्ता बन्दरगाहाबाट सबैभन्दा नजिक रहेको यस कोरिडोरमा उद्योग÷व्यवसाय क्षेत्रका पर्याप्त पूर्वाधारहरु रहनुका साथै यहाँ निर्यातजन्य उद्योगहरुको बढी देखिन्छ । 

साथै, विराटनगरको निमित्त रेल्वे कार्गो पूर्वाधारको संचालनसम्बन्धी भारतसँग भएको सन्धीमा देखिएका कमीहरुलाई सच्याई आयातित वस्तुको लागत खर्च घटाउने कार्यलाई शीघ्र अगाडि बढाउनु पर्दछ ।

यससँगै, उद्योग मन्त्रालयले मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरमा प्रदर्शनीस्थलको स्थापना गरी स्वदेशी उत्पादनहरुको प्रवद्र्धन गर्न सकिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ । यसका लागि उचित बजेट विनियोजन गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ ।


नेपाल न्यून विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकको रुपमा उन्मूख हुने क्रममा छ । आगामी दिनमा नेपाली सुविधाहरुबाट बञ्चित हुन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । यसबाट नेपालको वैदेशिक व्यापार प्रभावित हुन सक्छ । अतः नेपालले आफ्ना पहुँचका मुलुकहरुसँग श्रम सम्झौता गरे जस्तै व्यापार सम्झौताहरु पनि गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । 


अर्थतन्त्रमा समस्याहरु छन्, तर सम्भावना नभएको होइन । नेपाल जस्तो उर्वर भूमिमा, कृषिजन्य उत्पादन बढाउन धेरै सम्भावनाहरु छन् । नेपालको भू–वनोटअनुसार हरेक क्षेत्रलाई विकास गर्नुपर्ने आवश्यक देखिन्छ । चिया र अदुवाका लागि इलाम अलैंचीका लागि पाँचथर, रुद्राक्षका लागि संखुवासभा, स्याउका लागि मुस्ताङ÷जुम्लाजस्तै अरु क्षेत्रलाई पनि उद्यलेगका रुपमा विकास गर्नु पर्छ । 

यसरी विशेष क्षेत्र छुट्याएर काम गर्दाउत्पादन, रोजगारी र आम्दानीमा वृद्धि हुने देखिन्छ ।प्रोत्साहन हुने गरी, सहज नीति नियमहरु निर्माण गर्नु पर्दछ । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले स्वीकृति पाउने कम्पनीहरुले तीन वर्षभित्र अनिवार्य काम सुरु गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिनु पर्छ । 

शिक्षाको क्षेत्रमा अहिलेसम्म धेरै काम भए पनित्यो पर्याप्त भने देखिएको छैन । त्यसैलेआगामी दिनमा मेडिकल, सूचना–प्रविधि, जस्ता उच्च शिक्षास्वदेशमै हासिल गर्न ठूला शिक्षण प्रष्तिठानहरु स्थापना गर्नु पर्दछ । यसबाट ठूलो संख्यामा हुने गरेको विद्यार्थीहरुको विदेश पलायन रोक्न सकिन्छ । साथै, निजी क्षेत्रले पनि विश्वविद्यालय खोल्न पाउनेनीति ल्याई विदेशी विद्यार्थीहरुलाई समेत नेपालमा आकर्षित गर्नेवातावरण श्रृजना गरिनु पर्दछ । 

उद्योग क्षेत्रमा, पुनः प्रशोधन गरी कच्चा पदार्थ तयार गर्ने सम्बन्धित उद्योगहरुजस्तै प्लाष्टिक र रबर उद्योगहरुको आयात खुला र सहज गरिनुपर्छ । यसबाट स्वदेशी उद्योगहरु फस्टाउने, नयाँ लगानी बृद्धि हुने र आयात घटाउन सकिन्छ ।

यसैगरी, टेक्स्टाइल र गार्मेन्ट उद्योगका साथैकार्पेट र ज्वेलरी उद्योगहरुका लागि विशेष नीति बनाउन जोड दिइनु पर्छ । टेक्सटाइल उद्योगका लागि चिया, जुट उद्योगसरहछुट्टै नीति बनाउनु प्रभावकारी हुनेछ । यसबाट, नयाँ लगानी र रोजगारीको ठूलो अवसर सिर्जना हुनेछ ।

औद्योगिकिकरणका लागि निर्यातमा प्रोत्साहन दिने नीतिलाई, अझ प्रभावकारी बनाउनु पर्दछ । सरकारसँग हाल, रकम भुक्तानी गर्ने स्थिति कमजोर भएपनि निर्यात अनुदान दिने व्यवस्था मिलाउनु पर्दछ ।

पर्यटन क्षेत्रमा नेपालको उच्च सम्भावना रहेको छ । विश्वका दुई ठूला जनसंख्या भएका मुलुकलाई आफ्नो काँधमा राखेको छ । हामीले १५–१६ लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिनु भन्दापनि ५० लाख भन्दा बढी पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिई आफ्ना नीति नियम निर्माण गर्नु पर्दछ । केही महिनाअगाडि भारतको उत्तर प्रदेशमा भएको धार्मिक पर्यटनबाट हामी धेरै कुरा सिक्न सक्छौँ ।

अमेरिकी भन्सार दरको नीतिबाट पनि लाभ लिने अवस्था श्रृजना भएको छ । अमेरिकाले नेपालका छिमेकी मुलुकहरु, भारत, चीन, बंगलादेश, भियतनामलगायतको तुलनामा नेपालका लागि निकै कम भन्सार दर तोकेको छ । यसले नेपालमा लगानी बढ्न सक्ने सम्भावना बढेको छ । अतः सरकारले अहिलेदेखि नै त्यहाँ निर्यात गर्न सक्ने केही निश्चित वस्तुहरुको पहिचान गरी त्यसको उत्पादनका लागि नीति तथा कार्यक्रमहरु ल्याउनु पर्दछ ।

केही समयअघि कोशी प्रदेश लगानी सम्मेलन २०२५ सफलतापूर्वक सम्पन्न भएको छ । यस सम्मेलनबाट करिब १ खर्ब ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरका ४६ वटा परियोजनाहरु हस्ताक्षर भएका छन् । संघीय र प्रादेशिक सरकारबाट यी सम्पूर्ण परियोजनाहरु समयमा नै थालनी हुने गरी नीति नियम आउने हामीले आशा गरेका छौँ ।

विश्वमा हरेक मुलुकआफूलाई बलियो बनाउनसीमा विस्तार भन्दा पनि आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विस्तार गरेको देखिन्छ । आजको यस प्रविधि युगमा जुन गतिमा विश्व बदलिरहेको छ नेपाल सरकारले पनि आफ्ना युवा पुस्ताको सोच र विचार समावेश हुने गरी काम गर्नु पर्दछ । संसार नफेरिएको कहिलै छैन । हरेक युगका मानिसले संसार आफ्नै पालामा बढी फेरिएको जस्तो महसुस गर्छ । 

कमजोर अर्थतन्त्रले बलियो राष्ट्र निर्माण हुँदैन । बलियो अर्थतन्त्रले मात्र बलियो र सबल राष्ट्र निर्माण हुन सक्छ । बलियो अर्थतन्त्रको निर्माण, व्यापार र उद्योग बढेपछि मात्र सम्भव छ । यसैले कुनै पनि राष्ट्रको सामरिक प्रभुत्व बढाउँछ, र बढेको सामरिक प्रभुत्वको आधारमा उसले व्यापार गर्छ । अमेरिकाले पचासौँ वर्षदेखि यही गरिरहेको छ । चीनले दशकौँदेखि शुरु गरेको अभियान पनि यही नै हो । तसर्थ, यसका लागि, देशको सबै पक्षका राजनेता, बृद्धिजीवी, अर्थशास्त्रीहरुको एकमत हुन, आवश्यक देखिन्छ । तसर्थ, आउने बजेटमा हाम्रा समस्या र आवश्यकताहरुलाई सम्बोधन गराउन मन्त्रीले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्नु हुनेछ भन्ने आशा राखेका छौँ ।