विराटनगर,२ साउन २०८० । स्थानीय बजार प्रवद्र्धनका लागि भन्सार नाकामा कडाइ गर्न विभिन्न सरोकारवाला निकायसित विराटनगर महानगरपालिकाले समन्वय मात्रै गरेको स्पष्ट पारेको छ । 

महानगरले विज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय व्यापारी, उद्योगी, व्यवसायीले स्थानीय प्रशासन, प्रहरी, भन्सार, राजस्वलगायतका निकायसित समन्वय गरी भन्सार नाकामा कडाइ गर्न धेरैपटक आग्रह गरेकोले समन्वय गरेको जनाएको हो । 

‘स्थानीय व्यापारीले विराटनगरको व्यापार धारासायी भएका कारण पलायन हुनुपर्ने अवस्था आएको, महानगरसहित राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर तिर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको, मजदुर र कर्मचारीको तलब दिन गाह्रो भएको भन्दै ज्ञापनपत्रमार्फत ध्यानाकर्षण गराएका कारण महानगरले सरोकारवाला निकायलाई बोलाएर भन्सार नाका कडाइ गर्न समन्वय मात्रै गरेको हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

भन्सार नाकामा कडाइ हुँदा एकातर्फ स्थानीय व्यापार प्रवद्र्धन भई रोजगारी सिर्जना हुन्छ । साथै राज्यको ठूलो धनराशि विदेशिनबाट रोकिन्छ । चोरीतस्करी नियन्त्रणका लागि स्थानीय प्रशासनलाई नाकामा थप कडाइ गर्नसमेत महानगरले आग्रहसमेत गरेको छ । 

एक हप्ताअघि महानगरको समन्वयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख, विराटनगर भन्सार कार्यालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालय, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग संगठन, मोरङ व्यापार संघ, विराट व्यापार संघलगायतका प्रमुख र प्रतिनिधिको बैठकले साउन १ गतेदेखि १ सयभन्दा बढीका सामान आयात गर्दा अनिवार्यरुपमा भन्सार महसुस र अन्य राजस्व तिर्नुपर्ने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णयअनुसार सोमबारदेखि स्थानीय प्रशासन, प्रहरी र भन्सार कार्यालयले नाकामा कडाइ गरेको हुन् ।